उत्तराखंड ने सतत विकास के लक्ष्यों में बनाई बड़ी छलांग, नीति आयोग की रिपोर्ट में पहले स्थान पर

उत्तराखंड ने सतत विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नीति आयोग की वर्ष 2023-24 की एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड ने देशभर में पहले नंबर पर स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि राज्य के विकासोन्मुखी प्रयासों और सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस लेख में हम इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि कैसे उत्तराखंड ने यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया।

सतत विकास के लक्ष्य (एसडीजी) संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य 2030 तक एक बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करना है। इन लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन, भूख समाप्त करना, गुणवत्ता शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास, और जलवायु कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। एसडीजी इंडेक्स इन लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर विभिन्न राज्यों और देशों की प्रगति को मापता है।

वर्ष 2023-24 की नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड ने पहले स्थान पर पहुंचकर कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले वर्ष 2020 में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर था। इस छलांग के पीछे राज्य सरकार के विकासोन्मुखी प्रयासों और नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ सतत विकास की दिशा में निरंतर प्रगति की है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के विकासोन्मुखी प्रयासों से आज उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड का शीर्ष स्थान प्राप्त करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ विकसित उत्तराखंड की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। राज्य में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करते हुए सर्वस्पर्शी एवं सर्वांगीण विकास करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनके परिणामस्वरूप राज्य ने सतत विकास के लक्ष्यों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, स्वच्छता, ऊर्जा, और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में सरकार ने कई योजनाओं और परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास, गरीबों के लिए आवासीय योजनाएं, और किसानों के लिए समर्थन योजनाएं भी राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

उत्तराखंड सरकार ने पारदर्शी और जिम्मेदार शासन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है, जिससे सरकारी सेवाओं की पहुंच और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। राज्य में भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए भी कई पहल की गई हैं। इन उपायों ने राज्य में एक पारदर्शी और सुशासन का माहौल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तराखंड की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि राज्य के विकासोन्मुखी प्रयासों और नीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में पहले स्थान पर पहुंचना राज्य के लिए गर्व का विषय है और यह दर्शाता है कि उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सही मार्ग पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के साथ सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण विकास की दिशा में निरंतर प्रगति कर रही है। यह उपलब्धि राज्य के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है।