उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वपूर्ण पहल

 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में सचिवालय में उद्योग विभाग एवं सिडकुल की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य में चल रही परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनके पूर्ण होने तक एक स्पष्ट कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि जिन परियोजनाओं को दो साल में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, उनका टाईमलाईन सहित स्पष्ट विवरण जल्द प्रस्तुत किया जाए।

 

मुख्यमंत्री ने लालतप्पड़ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर के निर्माण कार्य को जुलाई 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। यह कन्वेंशन सेंटर लगभग 57 एकड़ भूमि में बनाया जाना है। साथ ही, देहरादून में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण कार्य को भी शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए 107 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।

 

 

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर और सेलाकुई में फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। हरिद्वार में 05 लाख वर्गफीट भूमि पर फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की प्रक्रिया पहले से ही गतिमान है। इसके अलावा, अवस्थापना विकास और तकनीकी दक्षता से संबंधित विभागों को एक ही क्षेत्र में रखने पर बल दिया गया, जिससे कार्यों में समन्वय और गति आए।

 

आईटी पार्क की स्थापना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी के तहत ऐसी व्यवस्था की जाए कि भू-उपयोग परिवर्तन के लिए धारा 143 कराने की अलग से जरूरत न पड़े, ताकि कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।

 

 

 

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योगों को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर को तेजी से बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए। इन इंक्यूबेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में होगी।

 

बैठक में यह जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लगभग 50 हजार लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को लोगों तक अधिक से अधिक पहुँचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो को भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत बजट बढ़ाने की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव लाने के भी निर्देश दिए।

 

 

 

मुख्यमंत्री ने 2028 तक राज्य की जीडीपी को दुगुना करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 90 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। साथ ही, 01 लाख 26 हजार करोड़ का लक्ष्य हासिल होने की संभावना जताई है। औद्योगिक विकास के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर भी कार्य करने के निर्देश दिए गए।

 

 

 

इस महत्वपूर्ण बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव श्री विजय जोगदंडे, महानिदेशक उद्योग श्री रोहित मीणा और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस बैठक से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और उनके समय पर पूर्ण होने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना और समयसीमा तय की गई है। इस पहल से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों के विकास से स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा और राज्य का समग्र विकास होगा।