उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक

 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारियों के सबंध में सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में यूसीसी को लागू करने की प्रक्रियाओं एवं नियमों को समयबद्धता के साथ अंतिम रूप देना था। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विभिन्न विभागों और उप समितियों के कार्यों की समीक्षा की और उन्हें शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए।

 

बैठक में यूसीसी के प्राविधानों को लागू करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न सिंह ने जानकारी दी कि इस संबंध में तीन उप समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि नियमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित उप समिति की अब तक 43 बैठकें हो चुकी हैं, और यह उप समिति 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसी तरह, नियमों के कार्यान्वयन में सुगमता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गठित उप समिति की 20 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, और यह उप समिति भी 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए बनाई गई उप समिति 30 सितम्बर 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यूसीसी को विधिवत लागू करने से पहले सभी पहलुओं का गहनता एवं सजगता से अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यूसीसी के प्राविधानों को प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि यूसीसी के प्राविधानों को व्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए गठित उप समितियों के कार्यों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी शीघ्रता से पूर्ण किया जाए।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के बारे में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता लाना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने की जरूरत है ताकि आम जनता को यूसीसी के प्रावधानों के बारे में जानकारी हो सके और उन्हें इसके महत्व का एहसास हो।

 

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, प्रमुख सचिव न्याय श्री प्रदीप पंत, डीजीपी श्री अभिनव कुमार, विभिन्न विभागों के सचिव, समिति के सदस्यगण एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करने और यूसीसी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अपने-अपने विभागों में आवश्यक कार्यवाही करने का संकल्प लिया।

 

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व में यह प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। यूसीसी लागू होने से राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार होगा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार की यह पहल न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगी।