उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी और गुड गवर्नेंस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक

 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की बैठक में राज्य के अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में डिजिटल शासन को और मजबूत करना और जनता तक सरकारी सेवाओं को प्रभावी ढंग से पहुँचाना था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनकी विभागीय वेबसाइट्स अद्यतन हों।

बैठक में जानकारी दी गई कि ‘अपुणि सरकार पोर्टल’ के माध्यम से वर्तमान में 886 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सेवाओं के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर समयबद्धता के साथ 93 प्रतिशत निस्तारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए 100 प्रतिशत निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ‘जनता के द्वार’ की भावना को साकार करने के लिए अधिकांश जन सुविधाओं को लोगों के घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने देहरादून में विभिन्न प्रमाण पत्रों को लोगों के घरों तक उपलब्ध कराने के लिए चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट के सफल प्रयोग के बाद इसे प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तक विस्तारित करने के निर्देश दिए। इस डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके घर पर ही प्रदान करना है, जिससे नागरिकों को अनावश्यक दौड़-भाग से बचाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही डेटा सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली धनराशि का वितरण सीधे बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हो। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने ‘पी.एम गतिशक्ति उत्तराखण्ड’ के तहत योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रस्तावों पर निर्धारित बिंदुओं के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि ई-ऑफिस प्रणाली के तहत 89 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ‘सीएम डैशबोर्ड’ प्रक्रिया के तहत सभी विभाग एक माह के भीतर की-परफार्मेंस इंडिकेटर (के.पी.आई) बनाना सुनिश्चित करें।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौशल विकास के अंतर्गत विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में 2026 तक 10,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 09 कोर्स शामिल किए गए हैं, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईवीटी) से संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, आईटीडीए-सीएससी के तहत 60,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 25 प्रकार के कोर्स शामिल थे।

बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, अपर सचिव श्री विजय जोगदंडे, निदेशक आईटीडीए श्रीमती नीतिका खंडेलवाल और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री की इस बैठक ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तराखंड सरकार डिजिटल शासन और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कर रही है। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य के नागरिकों को बेहतर और सुलभ सेवाएं प्रदान करेगा।