नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड ख़रीदेगा उत्तराखण्ड के किसानों का ऑर्गेनिक उत्पाद, जल्द होगा एमओयू

 

नई दिल्ली, 29 जुलाई। उत्तराखण्ड के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान कृषि मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बाबा केदारनाथ जी की प्रतिकृति और राज्य के रेशम किसानों द्वारा निर्मित शॉल भेंट किया, जो उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक धरोहर और कृषि संपन्नता का प्रतीक है।

इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद संसद भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रदेश में उत्पादित होने वाले पीजीएस (प्रमाणित गारंटी सिस्टम) प्रमाणित उत्पादों जैसे बासमती चावल, चौलाई, मिलेट्स (मोटे अनाज), दालें आदि को भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीनस्थ नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) द्वारा क्रय करने की रुचि व्यक्त की गई है। इस संदर्भ में उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद और एनसीओएल के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने सकारात्मकता के साथ अपने विचार प्रस्तुत किए।

कृषि मंत्री ने बताया कि इस प्रक्रिया को विधिवत रूप प्रदान करने के लिए दोनों संस्थाओं के बीच एक औपचारिक अनुबंध (एमओयू) किया जाना प्रस्तावित है। इस अनुबंध के तहत प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों को एनसीओएल द्वारा सीधे क्रय किया जाएगा। यह कदम न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगा बल्कि उन्हें एक स्थायी और निश्चित बाजार भी प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प जो किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में है, को ध्यान में रखते हुए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में इस पहल को मूर्त रूप देने की कोशिश की जा रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह कदम किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, जिससे वे अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बेच सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

इस बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत की गई वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम की धनराशि के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्य के दूरस्थ और दुर्गम गाँवों के विकास के लिए विशेष धनराशि आवंटित की गई है, जिससे उन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास हो सके और ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधर सके।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के अधीन स्थापित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के माध्यम से उत्तराखण्ड के जैविक उत्पादों को ख़रीदने के लिए सहमति दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम उत्तराखण्ड के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन होगा और उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता करेगा।

इस पहल से प्रदेश के किसानों को अपने जैविक उत्पादों को बेहतर और व्यापक बाजार उपलब्ध होगा, जिससे वे अपनी मेहनत का सही फल पा सकेंगे। साथ ही, यह पहल राज्य की कृषि प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाएगी और जैविक खेती को प्रोत्साहित करेगी।

कुल मिलाकर, यह एमओयू न केवल उत्तराखण्ड के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, बल्कि इससे राज्य की कृषि और आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह पहल प्रधानमंत्री के “दोगुनी किसानों की आय” के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।