पीआरडी जवानों के मानदेय में प्रतिदिन 80 रुपये की हुई बढ़ोतरी, शासनादेश जारी

राज्य सरकार ने पीआरडी (प्रादेशिक रक्षक दल) जवानों के मानदेय में प्रतिदिन 80 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे अब पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रतिदिन 650 रुपये का मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी का शासनादेश जारी कर दिया गया है। पीआरडी जवानों के मानदेय में यह वृद्धि उनके कार्य की सराहना और उनके हितों की सुरक्षा की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

 

 

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में पीआरडी स्वयंसेवकों को प्रतिदिन 570 रुपये मानदेय मिलता था, जो अब 80 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 650 रुपये प्रतिदिन हो गया है। मंत्री आर्या ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी राज्य कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के हित में लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं।

 

 

 

पीआरडी स्वयंसेवक राज्य के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देते हैं और उन्होंने अपनी कई मांगों से सरकार को अवगत कराया था। राज्य सरकार ने पीआरडी जवानों की इन मांगों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, जिससे लगभग 9400 पीआरडी जवानों को लाभ प्राप्त होगा। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारे पीआरडी स्वयंसेवक विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के साथ-साथ विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी काम करते हैं। राज्य सरकार पीआरडी जवानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है।

 

 

 

राज्य सरकार पीआरडी स्वयंसेवकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह मानदेय वृद्धि सरकार की उसी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के हितों की रक्षा के लिए कई अहम फैसले लिए हैं और आगे भी इसी प्रकार के सकारात्मक कदम उठाती रहेगी।

 

 

 

पीआरडी जवान राज्य के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देकर महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनके कार्य की सराहना करते हुए, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वे अपने काम के लिए उचित मानदेय प्राप्त करें। पीआरडी जवान न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और राज्य की सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 

 

 

सरकार पीआरडी जवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में और भी योजनाएं लाने की योजना बना रही है। पीआरडी जवानों के कल्याण और उनकी सेवा शर्तों में सुधार के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री धामी ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भविष्य में भी ऐसे ही सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

 

 

 

पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके कार्य की सराहना और उनके हितों की सुरक्षा की दिशा में है। यह निर्णय पीआरडी जवानों के मनोबल को बढ़ाएगा और उन्हें अपने कार्यों को और अधिक उत्साह और समर्पण के साथ करने के लिए प्रेरित करेगा। राज्य सरकार पीआरडी जवानों के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।