धामी सरकार की बड़ी सौगात: देहरादून में गरीबों का होगा ‘अपना घर’, एमडीडीए बनाएगा किफायती आवास, अवैध निर्माण पर चलेगा डंडा

 

देहरादून | 13 जनवरी, 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने नए साल पर निम्न आय वर्ग (LIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए ‘अपने घर’ का सपना सच करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) की समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ धरातल पर उतारने के निर्देश दिए।

निम्न आय वर्ग के लिए नई आवासीय योजनाएं

बैठक में निर्णय लिया गया कि ‘शैल्टर फंड’ का उपयोग कर रिवर फ्रंट क्षेत्र और हरिद्वार बाईपास पर EWS, MIG और HIG आवासीय परियोजनाओं का प्रस्ताव एक सप्ताह में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा:

धौलास परियोजना: यहां प्राथमिकता के आधार पर ईडब्ल्यूएस (EWS) इकाइयों का निर्माण 31 मार्च 2028 तक पूरा कर कब्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

लैंड पूलिंग: धर्मावाला-विकासनगर में नई टाउनशिप विकसित करने और हरबर्टपुर में भूमि क्रय प्रक्रिया तेज करने के आदेश दिए गए।

अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई

उपाध्यक्ष ने अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। हालांकि, शमन मानचित्रों (Compounding Maps) की कम संख्या पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने ओटीएस (OTS) स्कीम को पुनः लागू करने के संबंध में शासन को पैरवी करने की बात कही ताकि आमजन को राहत मिल सके।

प्रमुख विकास परियोजनाओं का स्टेटस

आढ़त बाजार पुनर्विकास: 90% कार्य पूर्ण हो चुका है, मार्च 2026 तक शिफ्टिंग और निर्माण का लक्ष्य है।

आलयम् परियोजना: रेरा (RERA) की समयसीमा के भीतर निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ताकि पेनल्टी से बचा जा सके।

इंदिरा मार्केट: पुनर्विकास कार्य नवंबर 2028 तक पूर्ण होगा। मुख्य प्रवेश द्वार को चौड़ा करने के लिए व्यापारियों से संवाद कर नया प्रस्ताव बनेगा।

पार्किंग और इको पार्क: ऋषिकेश में बहुमंजिला पार्किंग और मसूरी में इको पार्क परियोजना की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया।

हाई-टेक होगा सिटी फॉरेस्ट और आईएसबीटी

सिटी फॉरेस्ट: पार्क में प्रवेश के लिए अब ऑनलाइन टिकट व्यवस्था लागू होगी। परिसंपत्तियों के लिए अलग से स्टॉक रजिस्टर बनाया जाएगा।

सिटी जंक्शन मॉल: इसके संचालन के लिए 15+5 वर्ष की अवधि हेतु नई निविदा (Tender) आमंत्रित की जाएगी।

लोकार्पण: नवनिर्मित गौरा देवी पार्क और मियांवाला वॉटर पार्क जल्द जनता को समर्पित किए जाएंगे।

हरित देहरादून का संकल्प

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि विकास केवल कंक्रीट तक सीमित नहीं रहेगा। देहरादून को हरित शहर (Green City) बनाने के लिए व्यापक वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को हर परियोजना का हिस्सा बनाया जा रहा है। एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।