शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध धामी सरकार, अनुदान राशि में वृद्धि और नई सुविधाएं

 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की सेवा करते हुए शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की घोषणा की है। इस निर्णय से उन परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

 

मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले से शहीद सैनिकों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अनुदान राशि में की गई यह वृद्धि उन परिवारों के जीवन को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जो अपने प्रियजनों के बगैर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस राशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जा सकेगा।

 

मुख्यमंत्री धामी ने शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी के आवेदन की समय सीमा को शहादत की तारीख से मौजूदा दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने की घोषणा की है। यह निर्णय उन परिवारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपने प्रियजन के निधन के बाद नौकरी की तलाश में समय की कमी के कारण परेशान होते थे। अब उन्हें नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे वे अपनी परिस्थितियों को संभालने और नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय पा सकेंगे।

 

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी घोषणा की है कि शहीदों के आश्रितों को अब जिलाधिकारी कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालयों में भी नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘शहीदों के आश्रितों को अभी तक जिलाधिकारी कार्यालय में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के पद रिक्त होने पर ही नियुक्ति मिलती थी, लेकिन अब संबंधित जिलों में स्थित अन्य विभागों में भी उक्त समूह के पदों पर उन्हें नियुक्त किया जाएगा।’’ इस निर्णय से शहीदों के आश्रितों को रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और उन्हें विभिन्न विभागों में काम करने का मौका मिलेगा।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ये निर्णय शहीदों के परिवारों के प्रति उनकी सरकार की गहरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। शहीद सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और उनके परिवारों का सम्मान और उनकी देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। धामी सरकार ने इन परिवारों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे बल्कि उन्हें सामाजिक और मानसिक रूप से भी मजबूती प्रदान करेंगे।

 

उत्तराखंड सरकार के इन कदमों से शहीद सैनिकों के परिवारों को एक नई उम्मीद मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी के निर्णय न केवल उनके परिवारों के आर्थिक संबल को बढ़ाएंगे, बल्कि उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। यह कदम शहीदों के प्रति सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति धामी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस तरह के निर्णय देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, जो अपने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।