उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने विक्रम और सिटी बसों को हटाने का निर्णय, शुरुआत देहरादून से ये है सरकार का फैसला

परिवहन विभाग के अंतर्गत “उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024” को मंजूरी मिल गई है। इस नीति के अंतर्गत देहरादून में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसमें सिटी बस और विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह कदम प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा में मदद करने का हिस्सा है।

उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जा सकेगा।

कार्मिक विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी मिली है। इससे चयन प्रक्रिया में सुधार होगा और ज्येष्ठता को बढ़ावा मिलेगा।

वन पंचायत संशोधन नियमावली को भी मंजूरी मिली है, जिससे इको टूरिज्म और पर्यावरण के लिए बढ़ावा मिलेगा।

शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की जाएगी।

न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, और उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी मिली है।

न्याय विभाग के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार, और रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी, जिससे न्याय की सुविधा लाभार्थियों के लिए सुनिश्चित की जा सकेगी।