प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों में तेजी: मंत्री गणेश जोशी का निर्देश

देहरादून, 27 जून। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रहे सड़कों, पुलों के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने सभी अवशेष निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने पर जोर दिया और इस बात पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया कि सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता में कोई कमी न हो।

 

ग्रामीण विकास मंत्री ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के कार्यों को भी शीघ्रता से किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 25 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जिनसे सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में 46 करोड़ 65 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं, जिनसे सड़कों की मरम्मत की जाएगी।

 

मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा राशि ग्रामीणों को शीघ्र वितरित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि मुआवजे के 652 स्वीकृत मामलों में से 198.32 करोड़ रुपये खातेदारों को वितरित किए जा चुके हैं, जबकि शेष 327 मामले पेंडिंग हैं। मंत्री ने मुआवजा संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के साथ निपटाने का निर्देश दिया।

अधिकारियों ने बताया कि पीएमजीएसवाई प्रथम और द्वितीय चरण की 2620 सड़कों में से 2316 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इनमें से 367 पुलों में से 311 पुलों का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। मंत्री गणेश जोशी ने सड़कों के निर्माण के दौरान मलवा हेतु डंपिंग यार्ड के निर्माण के निर्देश भी दिए।

 

मंत्री गणेश जोशी ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पिथौरागढ़ के 8 गांवों के लिए केंद्र से स्वीकृत 119 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 43.96 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण कार्यों को शीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी दिए।

 

मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की शुरुआत की घोषणा की। इस योजना के तहत वे गांव जिनकी आबादी 250 से कम है और जो पीएमजीएसवाई या किसी अन्य योजना में नहीं आते हैं, उन्हें सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। मंत्री ने विश्वास जताया कि इस योजना से 250 और 150 तक की आबादी के गांव मुख्य मार्ग से जुड़ेंगे।

 

मंत्री ने अधिकारियों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों, पुलों के निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता आरपी सिंह, अधीक्षण अभियंता राजेश सिंह आदि उपस्थित थे।

 

ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। पीएमजीएसवाई और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना जैसी योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जो न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करेंगी बल्कि वहां के निवासियों को बेहतर जीवन स्तर भी प्रदान करेंगी।