Big Breaking:- 23 साल के उत्तराखंड को अब भी लोकायुक्त की नियुक्ति, सशक्त भू कानून और स्थाई राजधानी का इंतजार
देहरादून
9 नवंबर साल 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का निर्माण हुआ जिसके 23 साल पूरे होने को हैं इन 23 सालों में राज्य में कई विकास कार्य भी हुए और पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं भी चलाई गई लेकिन अब भी उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारीयों को स्थाई राजधानी, सशक्त भू कानून और लोकायुक्त की नियुक्ति का इंतजार है हालांकि सत्ता में बैठे नेताओं का मानना है कि उत्तराखंड में 23 सालों में कई लक्ष्यों को प्राप्त किया है सत्ताधारी दल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पिछले 9 सालों में उत्तराखंड में कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो राज्य के लिए बेहद जरूरी थे…
महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा
हालांकि सत्ताधारी पार्टीयो के बयानों से राज्य आंदोलनकारी बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते..
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारीयों के चिन्हीकरण, पेंशन और आंदोलनकारीयों के आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 23 सालों से संघर्ष कर रहे राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का कहना है कि उत्तराखंड में सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को एक बार समीक्षा जरूर करनी चाहिए कि आखिर उत्तराखंड में 23 सालों में क्या खाया है और क्या पाया है…
प्रदीप कुकरेती, राज्य आंदोलनकारी