उत्तराखंड के राज्यपाल की केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात: कृषि और ग्रामीण विकास पर महत्वपूर्ण चर्चा

 

 

उत्तराखंड के राज्यपाल रि. लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान राज्य के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। यह बैठक उत्तराखंड की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।

 

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस चर्चा के दौरान मौनपालन के क्षेत्र में उत्तराखंड की अपार संभावनाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में मौनपालन के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। उत्तराखंड की भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियाँ मौनपालन के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। वर्तमान में राज्य में 4 हजार टन तक शहद का उत्पादन संभव है, और इस क्षेत्र में और अधिक प्रयासों से इसे कई गुना बढ़ाया जा सकता है। मौनपालन न केवल किसानों की आय बढ़ा सकता है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

राज्यपाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री से पर्वतीय अंचलों में सिंचाई के साधनों की कमी के चलते मोटे अनाज (मिलेट्स) की खेती को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मोटे अनाज की खेती अत्यंत लाभप्रद हो सकती है। मिलेट्स जैसे फसलें न केवल कम पानी में उगाई जा सकती हैं, बल्कि ये पोषण से भरपूर होती हैं और इनका बाजार में भी अच्छा मूल्य मिलता है। राज्यपाल ने आग्रह किया कि केंद्र सरकार इस दिशा में प्रदेश सरकार को विशेष सहायता प्रदान करे, जिससे पहाड़ी किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल गुरमीत सिंह की बातों को गंभीरता से सुना और देवभूमि उत्तराखंड से अपने विशेष लगाव के दृष्टिगत हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए हर संभव मदद करेगी। चौहान ने कहा कि मौनपालन और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार विशेष योजनाएँ और अनुदान प्रदान करेगी, जिससे राज्य के किसानों को लाभ होगा।

राज्यपाल रि. लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की यह पहल उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। राज्य के किसानों को मौनपालन और मिलेट्स की खेती के माध्यम से अधिक आय प्राप्त करने के नए अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग से कृषि क्षेत्र में उन्नति और विकास की नई राहें खुलेंगी।

 

उत्तराखंड के राज्यपाल की केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस मुलाकात से न केवल मौनपालन और मिलेट्स की खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं का द्वार खुलेगा और यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।