जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे प्रतिभाग
उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल आगामी 22 जून को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह बैठक प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित होगी, जिसमें भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों की भागीदारी अपेक्षित है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले, एक महत्वपूर्ण प्री बजट बैठक का आयोजन भी विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया जाएगा। इस बैठक में देशभर के राज्यों के वित्त मंत्री भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य आगामी वित्तीय वर्ष के बजट की रूपरेखा तैयार करना और विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं और सुझावों पर विचार-विमर्श करना है।
उत्तराखंड से इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल के साथ, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, कमिश्नर इकबाल अहमद, एडिशनल कमिश्नर बीएस नगन्याल, और ज्वाइंट कमिश्नर अनुराग मिश्रा भी प्रतिभाग करेंगे। ये सभी अधिकारी उत्तराखंड के वित्तीय मुद्दों और आवश्यकताओं को जीएसटी काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
आज विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक के पूर्व एजेंडा पर चर्चा की। इस बैठक में आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों, प्रस्तावों और संभावित रणनीतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। वित्त मंत्री ने अधिकारियों से राज्य के वित्तीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए तर्कसंगत और ठोस सुझाव देने का आग्रह किया।
बैठक के एजेंडा में उत्तराखंड के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की मांग, जीएसटी संग्रहण में वृद्धि, राज्य को जीएसटी से होने वाली आय में सुधार, और राज्य की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सहायता की आवश्यकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। इसके अलावा, राज्य के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापार और उद्योग के विकास के लिए विशेष आर्थिक प्रोत्साहन की मांग भी एजेंडा का हिस्सा थी।
जीएसटी काउंसिल, जो भारत में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के तहत नीतियों और नियमों को निर्धारित करती है, की यह 53वीं बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्तीय हितों और जीएसटी संग्रहण में सुधार के उपायों पर चर्चा की जाएगी। जीएसटी काउंसिल की बैठकों में वित्त मंत्रियों और उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच संवाद और सहमति बनाकर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, जो देश की आर्थिक नीति को सुदृढ़ बनाने में सहायक होते हैं।
वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, “जीएसटी काउंसिल की बैठक में उत्तराखंड की भागीदारी हमारे राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस मंच का उपयोग करके राज्य की आवश्यकताओं और चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे और राज्य के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की मांग करेंगे।”
इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड की भागीदारी से राज्य के वित्तीय स्थिरता और विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री और उनके अधिकारियों की टीम राज्य के हितों की रक्षा करने और वित्तीय सुधारों की दिशा में सार्थक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड की जनता को इस बैठक से सकारात्मक परिणामों की आशा है, जिससे राज्य का आर्थिक और सामाजिक विकास तेजी से आगे बढ़ सके।