Friday, November 22, 2024
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उत्तराखंड

कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात: भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल की मांगें

देहरादून, 13 जून: आज प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।

 

 

प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें किसानों की समस्याओं और मांगों को विस्तार से बताया गया। इस ज्ञापन में मुख्यतः निम्नलिखित मांगें शामिल थीं:

 

1. फसलों का आयात-निर्यात: प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि जिन फसलों का उत्पादन देश में हो रहा है, उनका आयात नहीं किया जाए। इसके बजाय पाम आयल, दलहन, चावल और चौनी का निर्यात किया जाए। यह कदम किसानों को उचित मूल्य दिलाने में सहायक होगा और देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 

2. फसलों की सरकारी खरीद: पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर पूरे देश में किसानों की फसलों की सरकारी खरीद की जाए। वर्तमान में सरकारी खरीद केंद्रों की कमी के कारण किसान आढ़तियों पर निर्भर हैं, जिससे उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इस समस्या के समाधान के लिए अधिक सरकारी खरीद केंद्र स्थापित किए जाएं।

 

3. गन्ना किसानों का भुगतान: गन्ना किसानों का भुगतान प्रतिवर्ष मूल्य वृद्धि के साथ हो और लेट पेमेंट पर ब्याज की व्यवस्था तुरंत लागू की जाए। इससे गन्ना किसानों को समय पर और उचित भुगतान मिल सकेगा।

 

4. सरकारी वेयरहाउस की व्यवस्था: पूरे देश में हर फसल के लिए सरकारी वेयरहाउस तैयार किए जाएं। इससे किसानों को अपनी फसलों को सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी और फसल की गुणवत्ता भी बनी रहेगी।

 

5. कृषि यंत्रों की क्षतिपूर्ति :प्रत्येक किसान परिवार को प्रतिवर्ष कृषि यंत्रों की क्षतिपूर्ति मिले। इससे किसानों को नए और उन्नत कृषि यंत्र खरीदने में सहायता मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

 

6. वृद्ध और विधवा पेंशन: पूरे देश में वृद्ध और विधवा पेंशन एक समान हो। इससे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

 

7. किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन: किसान क्रेडिट कार्ड पर कम से कम तीन लाख बीघा या चार लाख प्रति एकड़ लोन दिया जाए। इससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिलेगी और वे बेहतर तकनीक का उपयोग कर सकेंगे।

 

 

 

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और प्रतिनिधि मंडल को सकारात्मक आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

 

 

 

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अनुराग गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र मिश्रा, राष्ट्रीय महामंत्री केशव चौधरी, फिदा हुसैन सहित कई महत्वपूर्ण सदस्य उपस्थित रहे। इन सभी ने मिलकर किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की।

 

 

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