मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के प्रारम्भ से ही पंचायती वनों से वन तथा वनों के अधिकार वितरण में पंचायती वन नियमावली के अनुसार स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। राज्य सरकार द्वारा भी विभिन्न ऐसी योजनाओं का संचालन किया गया है जिससे कि वन पंचायतों से जुडें स्थानीय ग्रामीणों को वन संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए जागरूक करने के साथ ही विभिन्न आयपरक योजनाओं एवं उस क्षेत्र में ही लघु एवं कुटीर उद्योग से भी लाभ प्राप्त हो सके।